भारत में महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा: विधिक परिप्रेक्ष्य,चुनौतियाँ और आगे की राह

Abstract

डिजिटल युग में इंटरनेट प्रौद्योगिकियों के तीव्र विस्तार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को बदल दिया है। लेकिन इन प्रगतियों के साथ ही साइबर स्पेस एक नए प्रकार की लैंगिक हिंसा का क्षेत्र भी बन गया है। महिलाओं के खिलाफ साइबर हिंसा अनेक अपराधों को समेटे हुए है—जैसे साइबर स्टॉकिंग, ट्रोलिंग, रिवेंज पोर्नोग्राफी, पहचान की चोरी, डीपफेक और ऑनलाइन ब्लैकमेल। भारत में इंटरनेट की पहुँच बढ़ने के साथ महिलाओं को लक्षित करने वाले ऑनलाइन अपराधों में चिंताजनक वृद्धि दर्ज की गई है। यह शोध-पत्र सामाजिक-वैधानिक दृष्टिकोण से भारत में महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा की विवेचना करता है। इसमें साइबर हिंसा की प्रकृति और रूपों का विश्लेषण किया गया है, उसके कारणों और परिणामों को समझा गया है तथा भारत के संवैधानिक और वैधानिक ढाँचे—जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, भारतीय दंड संहिता (IPC), और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 का मूल्यांकन किया गया है। इसमें न्यायिक दृष्टिकोण भी सम्मिलित किए गए हैं, जैसे श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) और के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017), जिनसे डिजिटल अधिकारों और सुरक्षा के बीच संतुलन उजागर होता है। अध्ययन में यह भी देखा गया है कि पीड़ितों के लिए किस प्रकार के सहयोग तंत्र मौजूद हैं—जैसे पुलिस साइबर सेल, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म। निष्कर्ष बताते हैं कि कानून प्रवर्तन, जागरूकता और संस्थागत प्रतिक्रिया में गंभीर कमियाँ हैं, जिनमें गहराई तक जमी पितृसत्तात्मक मानसिकता भी शामिल है। अंततः, यह शोध-पत्र अनुशंसा करता है कि व्यापक साइबर हिंसा-विरोधी कानून बनाया जाए, कानून प्रवर्तन अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएँ और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर सख्त जवाबदेही तय की जाए। मूल रूप से, साइबर हिंसा केवल तकनीकी समस्या नहीं है बल्कि मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन है, जिसके समाधान के लिए कानून, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सांस्कृतिक परिवर्तन का बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।